Home About Us Contact Us

Articles

नयाँ नेपालको शिक्षा नीति र राज्यको दायित्व

नयाँ नेपालको शिक्षा नीति र राज्यको दायित्व
अवधारणा पत्र
२०६४, असार १३
ठाकुर गैरे
युवा नेता
नयाँ नेपालको शिक्षा
समाजशास्त्रीय हिसाबले समाजमा व्यक्ति वा समूहलाई ज्ञान तथा सीप र सामाजिक मूल्य हस्तान्तरण गर्ने सामाजिक प्रक्रियालाई शिक्षा भनिन्छ । हामी के कुरामा विश्वास गर्छौ भने, शिक्षा मानव मुक्तिको लक्ष्यमा निर्दिष्ट हुनु पर्दछ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ नेपालमा खास किसिमको शिक्षानीति निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ ।
शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ ?
ड्ड लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउने ।
ड्ड वैज्ञानिक ज्ञान, सीप र चिन्तन पद्धतिलाई पबद्र्धन गर्ने ।
ड्ड श्रमलाई उच्च सम्मान गर्ने ।
ड्ड राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
ड्ड देशभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने ।
ड्ड व्यक्तिभित्र सम्भावित ज्ञान, सीप र दक्षताको उच्चतम विकास गर्ने ।
ड्ड सामाजिक मूल्य मान्यता, समानता, न्याय, मानवीय मर्यादा, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता भएको समाजका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक र राष्ट्रिय मूल्यको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने ।
ड्ड राष्ट्रनिर्माणमा प्रतिबद्ध, आत्मविश्वास, स्वाभिमान र आत्मनिर्भर बनाउने ।
ड्ड प्रतिक्रियावादी, यथास्थिति र अतिवादको पक्षधर होइन, आमुल परिवर्तनको वैज्ञानिक चेतना दिने ।
ड्ड जनवादी शिक्षाको पक्षपोषण गर्ने

कस्तो शिक्षानीति
ड्ड अवैज्ञानिक, दोहोरो र असमान शिक्षानीतिको खारेज गरी समान, वैज्ञानिक, जनमुखी र समावेशी राष्ट्रिय शिक्षानीतिको निर्माण ।
ड्ड व्यापारमुक्त शिक्षाक्षेत्रको घोषणा ।
ड्ड शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी ।
ड्ड शिक्षालाई राज्यको प्राथमिकता निर्धारण ।
ड्ड महिला, मधेसी, अपाङ्ग, दलित, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुमा विशेष ध्यान र लगानी ।
ड्ड रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तालिम एवं सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा तथा नयाँ सामाजिक मूल्य निर्माणमा जोड ।
ड्ड परिक्षा, मूल्याङ्कन, अनुगमनमा नियममितता र विश्वसनीयता ।
ड्ड प्राज्ञिक उन्नयनमा जोड ।
ड्ड नीतिनिर्माण तहमा सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेण्टी ।
ड्ड निरक्षरता उन्मूलन गर्ने ।
ड्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गर्ने ।
शिक्षाप्रणालीमा पुनर्सरचना
ड्ड पूर्व प्राथमिक शिक्षा ः कक्षा एकमा भर्ना हुनुभन्दा अगाडी २ वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न देशव्यापी शिक्षालयहरुको निर्माण र व्यवस्थापन ।
ड्ड प्राथमिक शिक्षा ः मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था एक कक्षादेखि अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषालाई अनिवार्य गर्दै उनीहरुको निम्ति पौष्टिक आहारविहारको व्यवस्थापनसहितको एकदेखि आठ कक्षासम्मको प्राथमिक शिक्षाको विकास ।
ड्ड आधारभूत शिक्षा ः मानिसको जिवनलाई अत्यावश्यक जीवननिर्वाहका लागि ज्ञान र सीप दिने व्यावसायिक शिक्षाको रुपमा माध्यमिक शिक्षाको विकास गर्नु जरुरी छ । माध्यमिक शिक्षा नौ दश वा नौ बाह्र भन्ने सन्दर्भमा होइन, अबको बहस माध्यमिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई के दिने र त्यसको दायित्व कसले वहन गर्नेभन्ने हुनु पर्दछ । नौ र दशलाई व्यवसायमुखी पाठ्यक्रमसहितको न्यूनतम आधारभुत शिक्षा र एघार बाह्र वा प्रमाणपत्र तहलाई व्यावसायिक पाठ्यक्रमसहितको आधारभुत शिक्षा वा दुवैलाई एकाकार गरी आधारभुत शिक्षाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ तर यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्न तयार हुनु पर्दछ ।
ड्ड उच्च शिक्षाः अत्याधुनिक कृषि विश्वविद्यालय, अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितका वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, विषयगत विश्वविद्यालय तथा खुला विश्वविद्यालयको स्थापना गरी तिनीहरुलाई खोज तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्दछ । विश्वविद्यालयहरुले समाजशास्त्री, चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरुलगायत देशलाई चाहिने अत्यावश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ ।
अनिवार्य शर्त
ड्ड शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था ।
ड्ड गुणस्तरीय र वैज्ञानिक पाठ्यक्रमको निर्माण ।
ड्ड पर्याप्त भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्थापन ।
ड्ड स्वच्छ शैक्षिक वातावरणको प्रत्याभूति ।
ड्ड पर्याप्त र दक्ष शिक्षक शिक्षिका, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै उनीहरुलाई आफ्नो शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयप्रति पूर्णरुपले उत्तरदायी बनाउन उनीहरुको स्थायीत्व र पर्याप्त सुविधाको व्यवस्थासहित नियमित दक्षता जाँच र आवश्यक तालिमको व्यवस्था ।
ड्ड वैज्ञानिक र विश्वासयोग्य परीक्षाप्रणालीको विकास ।
ड्ड विद्यार्थीहरुमा रहेका रचनात्मक क्षमताहरुको प्रस्फुटन तथा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास ।
राज्यको दायित्व
ड्ड सरोकारवालाहरुको सहभागितामा समान र वैज्ञानिक शिक्षानीतिको निर्माण र कार्यान्वयन ।
ड्ड राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार वैज्ञानिक र विश्वासयोग्य परीक्षाप्रणाली, अनुगमन, मूल्याङ्कनका नयाँ संरचनाहरुको निर्माण ।
ड्ड भ्रष्टाचार तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि कडा कानुन, अनुुन्धान र दण्डको व्यवस्था ।
ड्ड समुदायबाट पनि अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था ।
ड्ड अघिल्ला बुंदाहरुमा उल्लेखित सम्पूणै कार्य गर्ने ।
बजेटको व्यवस्था
हामीलाई थाहा छ , विगत बाह्र वर्षमा शिक्षामा ५० अर्बभन्दा बढी बजेट विदेशबाट मात्र आएको छ र सँगसँगैसरकार र समुदायले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । विद्यमान ढाँचा, प्रशासनिक व्यवस्था, परीक्षा र मूल्याङ्कनको तरिका, तिनमा गरिने बजेटको व्यवस्था अवैज्ञानिक भएकोले सरकारी तथा विदेशबाट शिक्षामा लागाईको बजेट लक्षित समुदायमा नपुग्ने, पुगेको रकम सुविधामै सकिने, बाँकी रकममा चुहावट र भ्रष्टाचारसमेत हुने अनियन्ति अवस्थाले शिक्षामा गएको बजेट, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम राष्ट्रको अपेक्षाभन्दा निकै न्युन छ । तसर्थ, अब शिक्षामा गरिने राष्ट्रिय लगानी र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण, सापटी, चन्दा, पुरस्कार एकै ठाउँमा जम्मा हुने र एकद्वार प्रणालीमा आधारित खर्च नीति निर्माणसहित राष्ट्रिय शैक्षिक कोषको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
सो कोषमा निम्न क्षेत्रका आम्दानीहरुलाई जम्मा गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति बनाइनु पर्दछ ।
ड्ड सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
ड्ड आम्दानी कर, मालपोत कर, औद्योगिक कर, व्यावसायिक कर लगायतका सम्पूर्ण करहरुमा निश्चित प्रतिशत शैक्षिक करको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
ड्ड स्वदेशी तथा विदेशी अनुदान, सहायता, चन्दा, पुरस्कार, ऋण आदि रकमहरु ,
ड्ड देशभरिका मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिदहरुमा चढाइने भेटी रकम र राज्यले तिनमा लगानी गर्दै आएको रकम शिक्षामा लगानी गर्ने ।
ड्ड सूर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा आदिमा ठूलोमात्रामा शैक्षिक कर लगाउने ।
ड्ड हालसम्म दरबारका लागि गरिएको सम्पूर्ण खर्च शिक्षामा सार्ने । आदि
अन्त्यमा
अहिले देश नयाँ नेपाल शब्दले गुञ्जायमान छ । सबै दलका नेताकार्यकताहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु एकै स्वरमा नयाँ नेपाल भनिरहेको छन् । वास्तवमै हामी नयाँ नेपाल निर्माणका ऐतिहासिक चरणमा पनि छौं । तर के यथास्थिति, सुधार, संशोधन, बेबी किङ्ग आदिलाई काँधमा बोकेर नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्ला ? अवश्य हुन सक्दैन । नयाँ नेपाल बनाउने नै हो भने आमूल परिवर्तनसहितको लोकतान्त्रि गणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना र समावेशी मोडेलको शासनप्रणालीसँगै शिक्षाप्रणालीमा नयाँ पुनर्संरचना र नयाँ नीतिनिर्माण हुनु जरुरी छ ।
दोस्रो कुरा, नयाँ नेपाल बनाउन दक्ष र उत्तरदायी नागरिक चाहिन्छ । यस्ता नागरिक निर्माण गर्ने कारखाना विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु नै हुन् । विद्यार्थीहरु नै नयाँ नेपालका निर्माताहरु हुने भएकोले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई ज्ञान, सीप र आचरणयुक्त देशभक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउन उनीहरुको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्न जरुरी छ । यसो गर्न नसके अब स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि वास्तविक अर्थमा नागरिकको स्वामित्वमा रहने छैन ।
वास्तवमै हाम्रा सामु नयाँ नेपाल बनाउने स्वर्णिम अवसर आएको छ । नेपालका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, गरिब, अपाङ्ग आदि पछाडी पारिएका समुदायका घरहरुमा हामी उज्यालो पु¥याउन चाहन्छौं । यसका लागि राष्ट्रका सबै विद्यार्थीहरुलाई वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर दिलाउन राज्यले पहिलो प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनु र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु पनि जिम्मेवार बन्नु जरुरी । यसो भएमा साँच्चिकै सुन्दर र विकसित नयाँ नेपाल निर्माणका प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

Other Articles

नयाँ नेपालको शिक्षा नीति र राज्यको दायित्व
समाजशास्त्रीय हिसाबले समाजमा व्यक्ति वा समूहलाई ज्ञान तथा सीप र सामाजिक मूल्य हस्तान्तरण गर्ने सामाजिक प्रक्रियालाई शिक्षा भनिन्छ । हामी के कुरामा विश्वास गर्छौ भने, शिक्षा मानव मुक्तिको लक्ष्यमा निर्दिष्ट हुनु पर्दछ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ नेपालमा खास किसिमको शिक्षानीति निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ....
 © www.educationinnepal.com. All rights Reserved.
Contact: info@educationinnepal.com; ctrlsgroup@gmail.com
Hits 37013